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नगरीय निकायों में जेम पोर्टल से ख़रीदारी की जांच शुरू, एसीएस और आयुक्त के सवाल उठाने पर बनी जांच कमेटी


भोपाल:( नेहा शेख ) मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों में जेम पोर्टल के जरिए मनमाने दामों पर की गई खरीदी की जांच के लिए शासन ने कमेटी गठित कर दी है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे के निर्देश पर यह जांच टीम बनाई गई है।

अपर आयुक्त अभिषेक सराफ़ की अध्यक्षता में गठित इस 5 सदस्यीय कमेटी में अपर आयुक्त अक्षय कुमार तेमवाल, प्रमुख अभियंता प्रदीप एस मिश्रा, वित्तीय नियंत्रक सौरभ तिवारी और सहायक संचालक सिद्धांत अवस्थी को शामिल किया गया है।

15 दिन में देनी होगी जांच रिपोर्ट

कमेटी को अपनी जांच 15 दिनों के भीतर पूरी करके रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। हालांकि, कमेटी गठन का आदेश 11 नवंबर को जारी किया गया था, लेकिन सदस्यों को इसकी आधिकारिक जानकारी 16 नवंबर को मिली। यह जांच कमेटी नगर पालिका और ई-नगर पालिका के माध्यम से हुई खरीदी में वित्तीय अनिमितताओं की पूरी पड़ताल करेगी। उल्लेखनीय है कि एसीएस संजय दुबे और आयुक्त संकेत भोंडवे पहले ही इस खरीदी को भ्रष्टाचार करार दे चुके हैं।

बैठक में उजागर हुआ था गड़बड़ी का आंकड़ा: बीते 3 वर्षो के दौरान प्रदेश की 374 नगरीय निकायों ने जेम पोर्टल के माध्यम से करीब 1,134 करोड़ रुपये की खरीदारी की है। विभाग का मानना है कि यदि यह खरीदी उचित और वास्तविक दरों पर कि जाती, तो लगभग 250 करोड़ रूपये की बचत हो सकती थी। गत 16 संजय दुबे और आयुक्त भोंडवे ने इन धांधलियों का लेखा-जोखा पेश करते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही थी। इस बैठक का विडीयो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आया था।

बैठक के दौरान एमपीएसईडीसी के एडिशनल एमडी अंशुमन राज ने बताया था कि निकायों की ख़रीदारी में हो रही वित्तीय गड़बड़ियों की पकड़ने की प्रक्रिया वर्ष 2023 में शुरू की गई थी। शुरुआत चरण में 3 नगरपालिकाओं के आंकड़ों की जांच की गई, जिसके बाद पूरे जिले और पूरे राज्य के नगरीय निकायों का डेटा जुटाया गया। जब इस पूरे डाटा का एआई टूल्स की मदद से तकनीकी विश्लेषण किया गया, तब जाकर इस बड़े पैमाने पर हुई अनियमितता का पर्दाफ़ाश हुआ। वहीं दूसरी ओर, लोकयुक्त संगठन ने भी प्रदेश के निकायों में हुई इस संदिग्ध ख़रीदारी के मामले में जांच दर्ज कर ली है।

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