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सिर्फ थाना प्रभारियों पर ही गाज क्यों? सुपरविजन आधिकारियों की लापरवाही पर एक्शन कब होगा


भोपाल🙁 नेहा शेख )  राजधानी के थानों में चल रहे भ्रष्टाचार, जुआ, सट्टा और अवैध लेन-देन के मामलों ने एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 9 से 10 महीनों के भीतर थानों की कमान संभालने वाले कई थाना प्रभारियों पर गाज गिर चुकी है और उन्हें लाइन हाजिर किया गया है, लेकिन इन सबके बावजूद उन पर निगरानी रखने वाले सुपरविजन अधिकारियों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यह बड़ा प्रशासनिक और व्यवस्थागत सवाल बना हुआ है।

अब तक इन टीआई पर हो चुकी है कार्रवाई: विभाग द्वारा अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए कई निरीक्षकों को हटाया गया है, जिनमें  प्रमुख रूप से ये नाम शामिल है।

लोकेन्द्र सिंह ठाकुर(शासकीय): 11 जनवरी को शाहपुरा थाने से हटाए गए थाने के एक संदिग्ध व्यक्ति के अवैध कारोबार और विवादित विडियो वायरल होने के बाद यह कदम उठाया गया था।

कृष्णगोपाल शुक्ला, कोहेफिज़ा: 18 जुलाई को संदिग्ध आचरण और जुआ-सट्टा खिलाने वालों से लेनदेन ले आरोप के चलते निलंबित किया गया। 3 सितंबर को बहाल

सुनील शर्मा(अरेरा हिल्स): 23 जनवरी को अवैध शराब के कारोबार से जुड़े एक प्रकरण में संलिप्तता मिलने पर निलंबित किया गया।

पल्लवी पांडेय (कजलीखेड़ा): अगस्त के आखिरी सप्ताह में एक गोलीकांड के मामले में एफआईआर देरी से दर्ज करने के आरोप में लाइन अटैच किया गया।

शिल्पा कौरव, बज़रिया: 14 सितंबर को कर्तव्य के प्रति लापरवाही, जुआरियों को संरक्षण एवं संदिग्ध आचरण के आरोप में निलंबित किया गया।

प्रभात कुमार गौड़, कोतवाली: 15 सितंबर को क्षेत्र में संचालित जुआ-सट्टा गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं होने के कारण निलंबित किया गया।

राजन सिंह आहिरवार जहांगीराबाद: 22 सितंबर को थाने में एक वकील के साथ हुई मारपीट को घटना के संबंध में निलंबित किए गए।

रतनलाल परिहार, मिसरोद: 14 अक्टूबर को असमान्य व्यवाहर संबंधी वीडियो वायरल होने के बाद निलंबित किया गया।

सुनील दुबे, कटारा हिल्स: 26 अक्टूबर को जुआ एक्ट में संदिग्ध आचरण प्रदर्शन करने के आरोप में निलंबित किया गया।

नियमों के मुताबिक, एक एसीपी के पास आमतौर पर 3 थानो में लंबे समय से चल रहे अवैध धंधो की भनक इन सुपरविजन अधिकारियों को क्या नहीं लगी? जानकारों का मानना है कि केवल थाना प्रभारी को दोषी मानकर कागजी खानापूर्ति कर देना काफी नहीं है, बल्कि मैदानी स्तर पर थानों की मॉनिटरिंग करने वाले एसीपी और डीएसपी की ज़िम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। पुलिस कमिश्नर सिस्टम में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी थाने में लंबे वक़्त से अवैध गतिविधियां चल रही हैं, तो सबंधित थाना प्रभारी के साथ-साथ क्षेत्र के एसडीओपी या एसीपी की कार्यकुशलता पर भी सवाल उठाना स्वाभाविक है और उन पर भी प्रशानिक कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए।

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