भोपाल:( नेहा शेख ) भोपाल मास्टर प्लान-2047 के प्रारूप को लेकर मंगलवार को हुजूर तहसील कार्यालय में चल रही आपत्तियों की सुनवाई के दौरान भारी हंगामा हो गया। यह विवाद बड़े तालाब के पास प्रास्ताविक भोजताल इंफ्लुएंज जोन को लेकर खड़ा हुआ है. सुनवाई के दौरान मौजूद भाजपा जनपद अध्यक्ष प्रमोद राजपूत ने इसका कड़ा विरोध जताया और मास्टर प्लान के ड्राफ्ट की कॉपी जलाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया।
विरोध के मुख्य कारण और किसानों की आपत्तियां: किसानों का तर्क है कि वर्तमान ड्राफ्ट में बड़े तालाब ले आसपास की कृषि भूमि के लैंडयूज में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है. करीब 66 गांवो की कृषि भूमि को रिवरफंट, फॉरेस्ट, ग्रीन बेल्ट और अन्य आरक्षित श्रेणियों में शामिल करने की योजना है. इससे हजारों किसानों की खेती और रोजी रोटी खतरे में पड़ने की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते कृषि भूमि को प्रभावित करने वाले प्रस्तावो पर पुनर्विचार करने की मांग उठी है.
अब तक 13,400 से अधिक आपत्तियां दर्ज: मास्टर प्लान के इस प्रारूप पर अब तक 13400 से ज्यादा लिखित आपत्तियों मिल चुकी हैं सोमवार से हुजूर तहसील कार्यालय में इनकी सुनवाई शुरू हुई है, जिसमें मंगलवार को 78 गांवो के किसान बड़ी संख्या में पहुंचे थे. किसानों और आसपास के ग्रामीणों की तरफ से करीब 5 हजार आपत्तियां अकेले दर्ज कराई गई है। मांग की जा रही है की कृषि भूमि का उपयोग न बदला जाए और उसे खेती के लिए ही सुरक्षित रखा जाए।
जनपद अध्यक्ष का तीखा रुख और ड्राफ्ट दहन: सुनवाई में मंच पर मौजूद भाजपा जनपद अध्यक्ष प्रमोद राजपूत ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सुनवाई का स्थान दूर होने के कारण कई किसान नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए पंचायतों मे ही सुनवाई कराई जानी चाहिए। सुबह 11:30 बजे दोबारा सुनवाई शुरू होने पर, बाहर आकर राजपूत ने किसानों के हाथों से मास्टर प्लान के ड्राफ्ट की कॉपी लेकर आग के हवाले कर दी. उन्होने इस ड्राफ्ट को पूरी तरह किसानों के हितों के खिलाफ बताते हुए इसे खारिज करने और मास्टर प्लान को सिरे से नकारने की मांग की है. उन्होने चेतावनी दी है की यदि 5 लाख लोगों को प्रभावित करने वाली इस बात को प्रशासनिक अधिकारियों ने नहीं माना, तो उग्र आन्दोलन किया जाएगा. खास बात यह है कि प्रमोद राजपूत खुद सरकार की बनाई 84 सदस्यीय सुनवाई कमेटी में शामिल हैं।
किसानों की तीखी प्रतिक्रियाएं:
महोहर सिंह ठाकुर(संयुक्त किसान मोर्चा, भोपाल और सीहोर): इनका कहना है कि करीब 100 गांवो की जमीन पर प्रतिबंधों का विरोध 2008 से लगातार जारी है. मास्टर प्लान के नाम पर कैचमेंट में आवासीय व वाणिज्यिक परियोजनाओं पर रोक लगा दी गई है।
सजल जैन: 2023 के ड्राफ्ट में जिसे भोजताल कैचमेंट जोन कहा गया था, उसे अब भोजताल इंफ्यूएंज जोन कर दिया गया है ताकि बदलाव समझ न आ सके और लोग विरोध न कर सके।
सतीश शीतल: चेतावनी दी है की यदि जानकारी से कैचमेंट का दायरा नहीं हटाया गया, तो पूरा परिवार साथ में जहर खाने को मजबूर हो जाएगा।
संयुक्त संचालक का पक्ष: डिएंडसीपी के संयुक्त संचालक ने जानकारी दी कि कुल 1047 लोगों को सुनवाई के लिए बुलाया गया था, जिनमें से 252 लोग उपस्थित हुए. जो लोग नहीं आ पाए है, उन्हें अपनी बात रखने का एक और मौका दोबारा सुनवाई के दौरान दिया जाएगा।
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