स्मार्ट मीटर ड़ेटा ट्रांस्फर में गड़बड़ी से गड़बडा रहा बिजली बिलो का गणित, उपभोक्ता परेशान

भोपाल: ( नेहा शेख ) बैरागड़ के एक उपभोक्ता के घर करीब 6 महीने पहले स्मार्ट मीटर लगाया गया था। इससे पहले उनका मासिक बिल अधिकतम 300 रुपये तक आता था, लेकिन अक्टूबर का बिल अचानक 14,120 रूपये थमा दिया गया (4 नवंबर 2026 को जारी बिल) बिल के मुख्य हिस्से में खपत 1450.92 यूनिट दर्शाई गई है, जबकि उसी बिल की पिछली हिस्ट्री(कंसम्पशन हिस्ट्री) में अक्टूबर की खपत केवल 103 यूनिट दर्ज है। जून, जुलाई और अगस्त में 110-110 यूनिट तथा सितंबर में 105 यूनिट की खपत दर्ज थी। पिछला कोई बकाया न होने के बाद भी केवल एक महीने में खपत अचानक 14 गुना बढ़ गई। जब एक ही बिल में दिए गए आँकड़े आपस में मेल नहीं खा रहे हैं, हो उपभोक्ता इस बिल को लेकर असमंजस में है।

दो पोर्टल के कारण ऐसे बिगड़ रहा है गणित:

स्मार्ट मीटर लगाने वाली एजेंसी का डब्ल्यूएफएस पोर्टल, बिजली कंपनी के एनजीबी पोर्टल से जुड़ा हुआ है। मीटर लगाने के बाद उपभोक्ता की इंडेक्सिंग प्रक्रिया पूरी होकर डेटा 24 घंटे के अंदर बिजली कंपनी तक पहुँचना चाहिए। लेकिन मीटर नंबर, उपभोक्ता आईडी, रीडिंग या ट्रांसफॉर्मर की जानकारी के अंतर होने से गलत डेटा बिलिंग सिस्टम में चला जाता है और गलत बिल बन जाते है।

डेटा जाँच : एजेंसी का अधिकारी डेटा की जाँच करता है। तकनीकी स्टार पर डेटा का सत्यापन होता है। बिजली कंपनी का जोन मैनेजर पूरी जाँच करता है, जिसमे मीटर नंबर ट्रांसफॉर्मर, कनेक्शन, शुरुआती रीडिंग और मीटर इंस्टालेशन रिपोर्ट का मिलान होता है। इसके बाद ही फाइल रीडिंग दर्ज की जाती है।

उपभोक्ताओं की परेशानियाँ : 3 प्रमुख उदाहरण

4 महीने लगातार 86 रूपये का बिल: अरिहंत गार्डन के एनपीएस चंदेल के घर स्मार्ट मीटर लगने के बाद पिछले 4 महीनों से लगातार 86 रुपये का ही बिल आ रहा है, जबकि खपत कम या ज्यादा होती रहती है। इससे पहले बिल 500 से 800 रुपये के बीच आता था।

मीटर चालू, पर स्क्रीन से रीडिंग गायब: साकेत नगर के एके शर्मा के घर में लाइट जल रही थी, लेकिन स्मार्ट मीटर की डिस्प्ले स्क्रीन पर कोई रीडिंग दिखाई नहीं दे रही थी। ज़ोनल ऑफिस में शिकायत के बाद इस खराबी को ठीक किया गया।

तेज मीटर और ज्यादा बिल की शिकायत: शाहपुरा के एक उपभोक्ता ने शिकायत दर्ज कराई की उनका स्मार्ट मीटर बहुत तेजी से चल रहा है और खपत से कहीं अधिक बिल आ रहा है। उनहोंने मीटर जाँच कराने और अतिरिक्त राशि की वसूली रोकने की मांग की हैं।