गैस एजेंसी की मनमानी ई – केवाईसी के नाम पर उपभोक्ताओं की घेराबंदी न कराने पर सेवा बंद करने की धमकी….

भोपाल ( कशिश मालवीय ) भोपाल सहित प्रदेश भर में गैस एजेंसियां सभी उपभोगताओं से ई – केवाईसी पूरा करने की मांग कर अपनी मनमानी कर रही हैं जबकि इसके लिए कोई सामान्य आदेश नहीं दिया गया है एजेंसियां उपभोगताओं पर ई – केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए अपने कार्यालयों में आने का दबाव बना रही हैं

सच्चाई यह है कि सामान्य उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार या तेल कंपनियों ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है जिससे उनकी गैस सप्लाई रोकी जा सके इसके बावजूद शहर की 30 से अधिक एजेंसियां अपने 8.50 लाख उपभोक्ताओं पर बायोमोट्रिक प्रमाणीकरण के लिए दवाब बना रही हैं जो एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है |

नियमों के अनुसार ई – केवाईसी की अनिर्वार्यता केवल प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों के लिए है वह भी तब जब उन्हें 300 रुपए की लक्षित सब्सिडी जारी रखनी हो | उज्जवल उपभोक्ताओं को भी 7 वें रिफिल तक बिना ई – केवाईसी सब्सिडी मिलती रहेगी , केवल 8 वें और 9 वें सिलेंडर पर सब्सिडी पाने के लिए ई – केवाईसी जरूरी है ई – केवाईसी न होने पर सब्सिडी रुक सकती है लेकिन सिलेंडर की डिलीवरी बाधित नहीं की जा सकती |

राष्ट्रीय प्रेसिडेंट एलडीएआई बीएस शर्मा ने कहा – डराकर ई – केवाईसी कराना गैस रिफिल रोकने की धमकी देना एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर का उल्लंघन है यह प्रशासनिक भ्रष्टाचार है जिसमें उपभोक्ताओं के डेटा और उनकी निजता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है |