2009 का एसिड अटैक केस अब तक ट्रायल यह व्यवस्था के लिए शर्म की बात है—सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एसिड अटैक के मामलों 16 साल से अधिक देरी पर चिंता और नाराजगी जताई , दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में 2009 से केस अब तक ट्रायल चलने पर सीजेआई ने कहा अपराध 2009 का है और ट्रायल पूरा नहीं हुआ , अगर राष्ट्रीय राजधानी  इन चुनौतियों का जवाब नहीं दे सकता , तो कौन देगा यह व्यवस्था के लिए शर्म की बात है , यह राष्ट्रीय शर्म है | सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागजी की बेंच ने एसिड अटैक मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष अदालतें गठित करने पर चर्चा की | कोर्ट ने केंद्र से कहा कि संसद या अध्यादेश के जरिए कानून संशोधन करें , ताकि जिंदा बची पीड़िताएं दिव्यांग की परिभाषा में जुड़कर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें | बेंच ने एसिड अटैक सर्वाइवर शाहीना मलिक की जनहित याचिका पर केंद्र और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को भी नोटिस जारी किए | याचिका में मांग की गई है कि पीड़िताओं को दिव्यांग के रूप से वर्गीक्रत किया जाए | सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि सरकार इस मुद्दे को पूरी गंभीरता के साथ देखेगी | याचिकाकर्ता मलिक ने कोर्ट को बताया कि उन पर 2009 में अटैक हुआ था , ट्रायल अब अंतिम सुनवाई के चरण में है , 2013 तक केस में कुछ नहीं हुआ |

मलिक ने ऐसी पीड़िताओं का जिक्र किया , जिन्हें एसिड पिलाया गया , गंभीर दिव्यांगता की शिकार वे क्रत्रिम फीडिंग ट्यूब के सहारे जीवित हैं | सीजेआई ने कहा कि एसिड फेंकने का तो सुना था , एसिड पिलाने के मामले नहीं देखे , अपराध की गंभीरता और असर देखते हुए , ट्रायल विशेष कोर्ट में होना चाहिए , ऐसे आरोपियों से कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए |