भोपाल (सैफ़ुद्दीन सैफ़ी)
भाजपा भले ही अपनी पहचान का दवा चाल चरित्र और चेहरे तथा सत्ता के सुशासन से करती हो लेकिन शिवपुरी जिले के पिछोर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने एक बार फिर इसे इस तार तार किया है। बल्कि आईपीएस अधिकारी के विरुद्ध मोर्चा खोलकर संगठन और सरकार के लिए विकट स्थिति खड़ी कर दी है। लोधी से जुड़ा यह पहला विवाद नहीं है जब भाजपा असमंजस में हो और अनुशासन की लकीर फिकी पड़ी हो पहले भी लोधी इस तरह के बयानों और हरकतों से पार्टी की किरकिरी करवा चुके हैं ।भारी दबाव के बाद पार्टी ने अब प्रीतम सिंह लोधी को नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब तलब किया है। इधर मध्य प्रदेश और अखिल भारतीय आईपीएस एसोसिएशन ने पत्र जारी कर उनके बयान की निंदा की है। पार्टी की दृष्टि को समझने के लिए अनुशासन समिति के अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा का जवाब ही काफी है, वीडियो नहीं देखा देख कर ही कुछ बता पाऊंगा यह रवैया कांग्रेस शासन की याद दिलाता है जब वह विवादस्पद मामलों में टालने वाला रवैया अपनाती थी नतीजा ये हुआ कि नेता और कार्यकर्ता अनियंत्रित होते गए और सत्ता से भी हाथ धोना पड़ा प्रीतम सिंह लोधी पहली बार वर्ष 2003 में उमा भारती की सरकार में तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने कई अधिकारियों के साथ अभद्रता की सारी हदें पार कर दी थी वर्ष 2022 में भी ब्राह्मण विरोधी बयानों को लेकर वे चर्चा में आए थे तब उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था ।अब प्रीतम सिंह लोधी के मामले में भाजपा का अनुशासन और सुचित्रा सवालों के घेरे में है? यदि प्रीतम सिंह लोधी पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो पार्टी दूसरे बेलगाम नेताओं पर अनुशासन कब तक बनाए रख सकेगी प्रीतम सिंह के तौर तरीके का विश्लेषण करें तो वह पार्टी की दो कमजोरीयो का फायदा उठा रहे हैं, पहले यह की वह ओबीसी से हैं इसलिए उन्हें यकीन है कि वह कठोर कार्रवाई से बचते रहेंगे दूसरा यह की संगठन और सरकार उनके खिलाफ तब तक कठोर कार्रवाई के लिए आगे नहीं बढ़ेगी जब तक पुलिस आगे कदम नहीं बढ़ाती पुलिस की कमजोरी इस मामले में भी सामने आयी है की प्रीतम ने वीडियो जारी कर पुलिस अधिकारियों को धमकी दी उस पर केस दर्ज होने में कोई दिक्कत नहीं थी फिर भी पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। फिलहाल भाजपा के सुशासन और शुचिता और अनुशासन के संकल्प को जमीन पर उतार कर भी दिखाना होगा जिसका सभी को इंतजार है।
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