सर्वोच्य न्यायालय ने बांके बिहारी ट्रस्ट पर यू पी सरकार से जवाब तलब किया

नई दिल्ली बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन पर नियंत्रण की कोशिशों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कठघरे में खड़ा किया है | कोर्ट ने पूछा कि अखिर राज्य सरकार को इतनी हड़बड़ी क्यों है और क्यों उसने गुपचुप तरीके से मंदिर के फंड के इस्तेमाल की अनुमति ली ?

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मंदिर के सेवायातों की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह सवाल उठाया | राज्य सरकार ने 15 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट से दीवानी वाद के जरिए मंदिर फंड से आसपास की जमीन खरीदने की अनुमति ली , पर मंदिर प्रबंधन पक्ष को इसकी जानकारी नहीं दी गई | कोर्ट ने कहा , मंदिर का कोई केस कोर्ट में नहीं था , फिर भी राज्य ने गुप्त तरीके से आदेश हासिल किया , जो ठीक नहीं | कोर्ट ने कहा , जब तक यूपी श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश पर निर्णय नहीं हो रहा , तब तक एक अस्थायी ट्रस्ट बनाया जाए | कोर्ट ने हाई कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में ट्रस्ट बनाने का सुझाव दिया |

मंदिर निजी नहीं सार्वजनिक आस्था का  केंद्र है सेवायतों की ओर से पेश अधिवक्ता श्याम दीवानी ने कहा , मंदिर गोस्वामी परिवारों द्वारा संचालित पारंपरिक निजी मंदिर है | वर्ष 2016 के बाद प्रबंधन समिति के चुनाव नहीं हुए | सरकार बिना पक्षकरों को सुने ट्रस्ट अध्यादेश पास करने मंदिर को नियंत्रण में लेना चाहती है | इस पर कोर्ट ने कहा , मंदिर को निजी कहना ठीक नहीं | लाखों लोग वहां आते हैं | यह सार्वजनिक आस्था का केंद्र है , प्रबंधन निजी हो सकता है | पीठ अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को भी सुनाई करेगा |