पिछले 8 महीने से लैपटॉप राशि मिलने का इंतज़ार कर रहे मप्र के 90 हज़ार विद्दार्थी, शिक्षा विभाग के पास बजट का टोटा |

भोपाल : 07/02/2025 : मप्र में 90 हज़ार विद्दार्थियों को बीते 8 महीने से लैपटॉप राशि मिलने का इंतज़ार है, सरकार को यदि इन्हें लैपटॉप देना है, तो 225 करोड़ रु. की जरूरत होगी, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग के पास सिर्फ 4 हज़ार विद्दार्थियों को राशि देने का बजट है | अब विभाग ने अतिरिक्त राशि जुटाने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल को नोटशीट लिखी है, हालांकि ये नोटशीट भी कई महीनों से ठंडे बस्ते में है | दरअसल शिक्षा मंडल खुद सरकार से 370 करोड़ रु. की उधारी वसूलने की जद्दोजहद कर रहा है | जिसमें 170 करोड़ रु. लैपटॉप योजना के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को दिए जा चुके हैं | वहीं 200 करोड़ रु. संबल योजना के अंतर्गत विद्दार्थियों की फीस के रूप में बाकी हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल का सालाना बजट 350 करोड़ रु. है | इसकी पूरी आय बोर्ड परीक्षा की फीस से होती है, जिसमें से कर्मचारियों का वेतन दिया जाता है | राज्य सरकार ने 2024-25 के बजट में लैपटॉप वितरण के लिए सिर्फ 10 करोड़ रु. का प्रावधान किया था, जबकि 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्दार्थियों की संख्या 90 हज़ार पहुँच गई | प्रत्येक विद्दार्थी को 25 हज़ार रु. देने के लिए कुल 225 करोड़ रुपए चाहिए | लैपटॉप प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आने वाले 12वीं के विद्दार्थियों को 75% अंक लाना अनिवार्य था | इस बार मई में परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद अफसरों ने सुझाव दिया कि कटऑफ 85% कर दी जाए, जिससे सरकार पर सिर्फ 50 करोड़ का वित्तीय भार पड़ता | वहीं 90 हज़ार में से सिर्फ 18-20 हज़ार विद्दार्थियों को लाभ मिलता | जनता की नाराजगी देखते हुए प्रस्ताव खारिज हो गया |